असम कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय, जल जीवन मिशन योजना में ठेकेदारों को मिली राहत

गुवाहाटी 31 जुलाई/असम.समाचार

मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में आज सम्पन्न राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:

-ADVERTISEMENT-

जोसिता दास आत्महत्या मामले की जांच CBI को सौंपी जाएगी
PWD, बोंगाईगांव सब-डिवीजन की सहायक अभियंता स्व. जोसिता दास की संदिग्ध आत्महत्या मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी। मामले की गंभीरता, अंतर-राज्यीय संलिप्तता और जनसरोकार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

7 सदस्यीय SIT का गठन

घटनास्थल की RFSL व क्राइम सीन अफसर द्वारा वीडियोग्राफी

तीन आरोपियों की गिरफ्तारी

CDR विश्लेषण, पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य जब्ती कार्रवाई पूरी

मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना का दायरा बढ़ाया गया
अब राज्य/केंद्र सरकार के अधीन असम स्थित संस्थानों में 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद दाखिला लेने वाले सभी पूर्णकालिक शोधार्थी (दिव्यांग समेत) इस योजना के दायरे में आएंगे।

लाभार्थियों की संख्या 1,300 से बढ़कर 9,953 हुई

संशोधित वित्तीय प्रावधान: ₹26.21 करोड़

बदरपुर टाउन को 24×7 नल जल आपूर्ति योजना को स्वीकृति
बदरपुर शहर को बराक नदी से जल आपूर्ति हेतु योजना स्वीकृत।

परियोजना लागत: ₹49.588 करोड़ (7 वर्ष के रख-रखाव सहित)

उद्देश्य: वर्ष 2057 तक की अनुमानित आबादी (34,314) को शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना।

JJM योजना में ठेकेदारों को राहत

ठेकेदारों द्वारा दी गई परफॉर्मेंस गारंटी को उनके लंबित बिल की राशि से समायोजित किया जाएगा (जहां लंबित बिल की राशि अधिक है)।

अनुबंधित सुरक्षा हेतु रिटेंशन मनी बरकरार रहेगा।

स्वजल मित्रों/जल सहायकों के परिजनों को ₹5 लाख अनुग्रह राशि
सेवा के दौरान मृत्यु होने पर स्वजल मित्र या जल सहायक के परिजनों को ₹5 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।

कॉलेज शिक्षकों के पदोन्नति नियमों में स्पष्टता

चयन ग्रेड/सीनियर ग्रेड की वरिष्ठता उस तिथि से मानी जाएगी जब पात्रता प्राप्त हुई हो।

यह वरिष्ठता केवल अगली पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि गणना हेतु मान्य होगी, वेतन निर्धारण हेतु नहीं।

धेमाजी नगर क्षेत्र की परिधि घटाकर 1 किमी की गई

इससे 1,742 भूमिहीन स्थानीय परिवारों को भूमि आवंटन का लाभ मिलेगा।

पूर्व में आवेदन कर चुके स्वदेशी परिवार अब 31 अक्टूबर 2025 तक जिलाधिकारी को पुनः आवेदन कर सकेंगे।

1 से 5 किमी क्षेत्र अब ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आएगा।

तिराप जनजातीय क्षेत्र में 7 समुदायों को संरक्षित वर्ग में शामिल किया गया

अहोम, मोटक, मोरान, चुटिया, गोरखा, चाय बागान और आदिवासी समुदायों को शामिल किया गया।

जो लोग 2011 से पूर्व से भूमि पर काबिज हैं, उन्हें अब भूमि पट्टा देने का मार्ग प्रशस्त होगा।

इससे 20,000 से अधिक व्यक्तियों को लाभ मिलेगा।