
ओपी शर्मा,
गुवाहाटी, 19 नवंबर 2026/असम.समाचार
असम मंत्रिमंडल की गुरुवार को हुई बैठक में पंचायत व्यवस्था, शहरी विकास, कृषि, शिक्षा, भूमि आवंटन और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मासिक मानदेय में वृद्धि, छह नए नगर निकायों के गठन तथा 23 मौजूदा शहरी निकायों के क्षेत्र विस्तार और वार्ड परिसीमन को मंजूरी दी गई।
कैबिनेट ने पंचायत प्रतिनिधियों के बढ़े हुए मानदेय को मंजूरी देते हुए जिला परिषद (जेडपी) अध्यक्ष का मासिक मानदेय 15 हजार रुपये, उपाध्यक्ष का 10 हजार रुपये और सदस्यों का 5,500 रुपये निर्धारित किया है। इसी प्रकार आंचलिक पंचायत (एपी) अध्यक्ष को 10 हजार रुपये, उपाध्यक्ष को 7 हजार रुपये और सदस्यों को 6 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ग्राम पंचायत (जीपी) अध्यक्ष का मानदेय 6,500 रुपये, उपाध्यक्ष का 4 हजार रुपये और सदस्यों का 2,600 रुपये प्रतिमाह होगा।
छह नए नगर निकायों का गठन
शहरी प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने छह नए नगर बोर्डों के गठन को मंजूरी दी है। इनमें ललुक, हरमुट्टी-बंदरदेवा, घिलामारा, माजुली, उधारबंद और मिर्जा-बिजयनगर शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के 23 मौजूदा शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र विस्तार और वार्ड परिसीमन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें सोनाई, बदरपुर, बरपेटा, नॉर्थ लखीमपुर, पलाशबाड़ी, रंगिया, बिस्वनाथ चारियाली, गोहपुर, सोनारी, मोरान, पथरकुची, बिहवांथ चरियाली, गोलाघाट, सरुपथार, कामपुर, नलबाड़ी, तिहू, शिवसागर, अमगुरी, नाजिरा, सिमलुगुड़ी, धुबड़ी, गौरीपुर और गोलकगंज के नगर निकाय शामिल हैं।
मिशन बसुंधरा 4.0 में भूमि आवंटन के नियमों में बदलाव
मिशन बसुंधरा 4.0 के तहत मूल निवासी समुदायों को बड़े भूखंड आवंटित करने की सुविधा के लिए कैबिनेट ने शहरी क्षेत्र की परिभाषा को नगर सीमा से एक किलोमीटर तक सीमित रखने का निर्णय लिया है। यह व्यवस्था कामरूप (मेट्रो) और कामरूप जिलों में लागू नहीं होगी।
कृषि क्षेत्र को बढ़ावा, 2,313 मशीनों पर 75 प्रतिशत सब्सिडी
कृषि क्षेत्र में विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने 2,313 कृषि मशीनों के वितरण को मंजूरी दी है। इन मशीनों पर सरकार की ओर से 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य राज्य में पारंपरिक फसलों के अलावा विविध प्रकार की खेती को बढ़ावा देना है।
शिक्षा संस्थानों में स्टार्टअप नीति
उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ‘इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस’ लागू करने को मंजूरी दी गई है। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी, शिक्षक, पूर्व छात्र और संभावित स्टार्टअप उद्यमी अपने विचारों को व्यावहारिक उत्पादों में बदल सकें।
तीन स्वायत्त परिषदों के चुनाव गैर-राजनीतिक आधार पर
कैबिनेट ने मटक स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020, कामतापुर स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020 और मोरान स्वायत्त परिषद अधिनियम 2020 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके तहत इन तीनों स्वायत्त परिषदों की सामान्य परिषद के चुनाव गैर-राजनीतिक दलों के आधार पर आयोजित किए जा सकेंगे।
कम जोखिम वाले बाट-माप के लिए स्व-प्रमाणन
कानूनी माप विज्ञान व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से असम लीगल मेट्रोलॉजी (एनफोर्समेंट) सेकंड अमेंडमेंट रूल्स, 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कम जोखिम वाले बाट और माप उपकरणों के सत्यापन एवं मुहर लगाने के लिए स्व-प्रमाणन व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
कृषि अनुसंधान संस्थान और रक्षा मंत्रालय के लिए भूमि
राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के तहत कैबिनेट ने धेमाजी जिले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) की स्थापना के लिए 1,568 बीघा सरकारी भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी है। वहीं, सोनितपुर जिले में 74 बीघा भूमि रक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट के इन फैसलों को राज्य में पंचायत व्यवस्था, शहरी प्रशासन, कृषि विकास, उच्च शिक्षा में नवाचार और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने से जुड़े महत्वपूर्ण कदमों के रूप में देखा जा रहा है।



