मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले
मितव्ययिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सरकारी नौकरियों और डॉ. भूपेन हजारिका की विरासत पर अहम निर्णय

विकास शर्मा,
गुवाहाटी, 13 मई 2026/असम.समाचार
मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद डॉ. हिमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित पहली कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए।
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुरूप मितव्ययिता उपायों को अपनाने, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने, सरकारी नौकरियों के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित करने तथा डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशती समारोह के समापन कार्यक्रम को भव्य रूप से आयोजित करने सहित कई बड़े निर्णय लिए गए।
मितव्ययिता उपायों पर बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। इसके तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों के काफिलों के आकार को कम किया जाएगा।
साथ ही सरकारी ईंधन खपत में 20 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य तय किया गया है।
कैबिनेट ने अगले छह महीनों तक सरकार द्वारा नई गाड़ियां या विदेशी सामान खरीदने पर रोक लगाने का फैसला किया है। मंत्रियों और अधिकारियों की विदेशी यात्राओं पर भी प्रतिबंध लगाया गया है, हालांकि चिकित्सा आपातकालीन परिस्थितियों को इससे बाहर रखा गया है।

इसके अलावा आगामी छह महीनों तक किसी भी प्रकार की भौतिक बैठक, सम्मेलन या सेमिनार आयोजित नहीं किए जाएंगे और सभी कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से संचालित किया जाएगा। सरकार ने आवश्यकता पड़ने पर केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को किराये पर लेने और 15 से 20 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को जल्द स्क्रैप करने की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्णय लिया है।
असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी
कैबिनेट ने “यूनिफॉर्म सिविल कोड असम, 2026” विधेयक के प्रारूप को मंजूरी दे दी है, जिसे 16वीं असम विधानसभा के प्रथम सत्र में पेश किया जाएगा।
यह विधेयक अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी समुदायों को छोड़कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव-इन रिलेशनशिप और संबंधित मामलों में एक समान कानून लागू करेगा।
सरकार का कहना है कि यह कानून विभिन्न धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान कानूनी ढांचा स्थापित करेगा, जिससे समानता, पारदर्शिता और आधुनिक पारिवारिक संरचनाओं को मान्यता मिलेगी।

डॉ. भूपेन हजारिका की विरासत को संजोने का निर्णय
कैबिनेट ने “सुधाकंठ” डॉ. भूपेन हजारिका की जन्मशती समारोह के भव्य समापन कार्यक्रम को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित करने की मंजूरी दी है।
इसके साथ ही गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में डॉ. भूपेन हजारिका को समर्पित 32 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक संग्रहालय स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।
दो लाख सरकारी पदों की पहचान के लिए टास्क फोर्स
राज्य सरकार ने सरकारी विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियों के लिए दो लाख सरकारी पदों की पहचान करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने को मंजूरी दी है।
सरकार का कहना है कि यह टास्क फोर्स विभिन्न विभागों में रिक्तियों और संभावित पदों का आकलन कर रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करेगी।

भाजपा संकल्प पत्र 2026 लागू करने का प्रस्ताव पारित
कैबिनेट ने भाजपा के “संकल्प पत्र 2026” को लागू करने संबंधी प्रस्ताव भी पारित किया। सरकार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए को मिला जनादेश संकल्प पत्र में किए गए 31 वादों पर जनता की मुहर है और इन्हें लागू करना सरकार की संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है।
राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 तक चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से सभी 31 संकल्पों को लागू करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसके लिए सभी विभागों को अपनी योजनाओं और नीतियों को संकल्प पत्र के अनुरूप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कार्यालय में “मेनिफेस्टो इम्प्लीमेंटेशन सेल” (MIC) गठित करने का भी निर्णय लिया है, जो सभी संकल्पों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा और समय-समय पर कैबिनेट को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।



