नगांव में आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक, राजस्व वृद्धि और अवैध शराब पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश
नगांव, 23 जुलाई (असम.समाचार)
जिला आयुक्त कार्यालय, नगांव के सम्मेलन कक्ष में 9 जुलाई को आबकारी विभाग और जिले के खुदरा व थोक लाइसेंसधारकों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला आयुक्त (डीसी) देवाशीष शर्मा नगांव ने की। बैठक में अतिरिक्त जिला आयुक्त (आबकारी), सहायक आयुक्त, आबकारी अधीक्षक, उप-अधीक्षक (आबकारी) कलीअबर समेत सभी आबकारी अधिकारी और लाइसेंसधारक मौजूद रहे।
बैठक का शुभारंभ डीसी, नगांव के स्वागत भाषण से हुआ। इसके बाद आबकारी अधीक्षक बी काकोती (SE), नगांव ने विभागीय कार्यों की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 124.39 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से जून 2025 तक 28.57 करोड़ रुपये की प्राप्ति हो चुकी है। अप्रैल, मई और जून माह में 2024-25 की तुलना में आईएमएफएल (ON/OFF/CS) खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाव में वृद्धि दर्ज की गई है।
थोक विक्रेताओं को स्टॉक बनाए रखने और नए बाजार खोजने के निर्देश
बैठक में खुदरा और थोक विक्रेताओं के बीच आपूर्ति क्षमता पर चर्चा हुई। डीसी ने थोक विक्रेताओं को पर्याप्त स्टॉक रखने, बिक्री टीम बढ़ाने और जिले के बाहर भी नए बाजारों की खोज करने का निर्देश दिया। एसई, नगांव ने सुझाव दिया कि थोक विक्रेताओं को रणनीतिक विपणन (मार्केटिंग) पर अधिक ध्यान देना चाहिए ताकि आसपास के जिलों से उठाव का दबाव कम हो।
अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी तेज करने के निर्देश
आबकारी अधीक्षक ने जून 2025 में जिले में दर्ज मामलों के आंकड़े प्रस्तुत किए। इस पर डीसी ने आबकारी विभाग को अधिक छापेमारी करने, विशेषकर सड़क किनारे ढाबों में बिक रही ड्यूटी-फ्री विदेशी शराब पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
नए आबकारी कार्यालयों के लिए जमीन आवंटन का आश्वासन
एसई, नगांव ने जिले में आबकारी कार्यालयों की कमी का मुद्दा उठाते हुए भूमि आवंटन की मांग की। डीसी ने आश्वासन दिया कि विभाग को जमीन या परित्यक्त सरकारी भवन कार्यालय निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
अवैध शराब पर सख्ती और राजस्व बढ़ोतरी पर जोर
एडीसी (आबकारी), नगांव ने अवैध रूप से बने शराब (आईडी शराब) और अन्य जिलों से उठाव की समस्या पर रोक लगाने का आह्वान किया। डीसी ने निर्देश दिया कि सड़क किनारे ढाबों में अवैध शराब की बिक्री रोकने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाया जाए और राजस्व संग्रहण को बढ़ाने के कदम उठाए जाएं।
