मुख्यमंत्री डॉ. हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए
विकास शर्मा
गुवाहाटी 18 जुलाई(असम.समाचार)
असम मेडिकल कॉलेज में 357.28 करोड़ का पुनर्विकास प्रोजेक्ट
राज्य कैबिनेट ने “असम मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, डिब्रूगढ़” में शिक्षकों के क्वार्टर और छात्रावासों के निर्माण के लिए 85,509 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के पुनर्विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी।
प्रोजेक्ट की लागत: ₹357.28 करोड़।
इसमें विभिन्न श्रेणी के स्टाफ रेजिडेंस, प्रिंसिपल व मेडिकल सुपरिंटेंडेंट का आवास, एमबीबीएस और पीजी छात्रावास, डाइनिंग ब्लॉक, जीएनएम हॉस्टल एवं सामुदायिक हॉल का निर्माण शामिल है।
मिशन बसुंधरा 3.0 के तहत भूमि आवंटन
कैबिनेट ने गैर-व्यक्तिगत कानूनी संस्थाओं को भूमि आवंटन/सेटलमेंट की डिजिटल सेवा को मंजूरी दी।
कामोलाबारिया मौजा में 12 लाभार्थियों को भूमि आवंटन
कैबिनेट ने श्री दिनेश बुरागोहेन सहित 12 लाभार्थियों को 1 कट्ठा 5 लछा भूमि आवंटन और सरकारी प्रीमियम शुल्क माफी को स्वीकृति दी।
राष्ट्रीय विकलांगता अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना
राज्य कैबिनेट ने छायगांव राजस्व सर्किल के बंगाon मौजा में 150 बीघा सरकारी भूमि (दाग नं. 244) के हस्तांतरण प्रीमियम ₹8.63 करोड़ की माफी के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
यह संस्थान केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से स्थापित होगा।
हाइड्रोकार्बन परियोजनाओं के लिए भूमि कानून में छूट
कैबिनेट ने असम भूमि पुनर्वर्गीकरण अधिनियम 2015 से हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन गतिविधियों को छूट देने का निर्णय लिया।
OIL, ONGC और अन्य कंपनियां सीधे भूमि मालिकों से बाजार दर पर जमीन खरीद/लीज पर ले सकेंगी।
इसके लिए राजस्व विभाग द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा।
‘मुख्यमंत्री इति कोली दूती पात’ योजना को ₹342 करोड़ की स्वीकृति
असम चाय के 200वें वर्ष के अवसर पर 7 लाख चाय बागान श्रमिकों व कर्मचारियों (प्रबंधन को छोड़कर) को ₹5000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।
ऊर्जा कंपनियों के कर्मचारियों को स्वास्थ्य योजना में शामिल किया गया
असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, बिजली ग्रिड कॉर्पोरेशन और पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों व आश्रितों को मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना (MMLSAY) में शामिल किया गया।
हेल्थकेयर व होटल प्रोजेक्ट्स को दी जाएगी भूमि
ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड (मेडांटा) को 3.5 एकड़ भूमि लीज पर।
लाइनिएज हेल्थकेयर लिमिटेड को 1 एकड़ भूमि लीज पर।
आर.जे. कॉर्प (होटल प्रोजेक्ट) को 1.75 एकड़ भूमि लीज पर, IIPA-2019 के तहत अन्य प्रोत्साहन भी।
असम में सूखे को ‘राज्य-विशिष्ट आपदा’ घोषित किया गया
राज्य में गंभीर सूखा जैसी स्थिति को देखते हुए कैबिनेट ने SDRF मानकों के अनुसार प्रभावित जिलों में मुआवजा देने का सिद्धांततः अनुमोदन किया।
