संदीप अग्रवाल/असम.समाचार
डिब्रूगढ़, 23 जुलाई
मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में मंगलवार को डिब्रूगढ़ में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में शिक्षा, वैश्विक रोज़गार, स्टार्टअप्स, विकेंद्रीकृत शासन और भूमि विकास से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए।
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₹2,750 करोड़ की शिक्षा परियोजना
कैबिनेट ने विश्व बैंक समर्थित ₹2,750 करोड़ की स्कूली शिक्षा परियोजना को मंज़ूरी दी। इसकी 90% लागत केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्य बिंदु:
शिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण।
400 महाविद्यालयों में बुनियादी ढाँचे का उन्नयन।
1,733 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण।
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‘सीएम फ़्लाइट’ से वैश्विक रोज़गार
‘सीएम फ़्लाइट’ योजना के तहत 25,000 असमिया युवाओं को जापानी भाषा का प्रशिक्षण देकर जापान सहित विदेशी रोज़गार के लिए तैयार किया जाएगा।
नर्सिंग, आईटी, ड्राइविंग और कुशल ट्रेड पर फोकस।
प्रति प्रशिक्षु ₹1.5 लाख की सहायता।
शुरुआती चरण में 3,000 युवाओं का प्रशिक्षण।
आसियान वन, जेसीआईकेएस वेंचर और मीको करियर पार्टनर्स लिमिटेड साझेदार कंपनियाँ।
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मिशन मोइत्री को ₹150 करोड़
समावेशी शासन और समुदायों से जुड़ाव बढ़ाने के लिए मिशन मोइत्री को ₹150 करोड़ स्वीकृत।
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12 अगस्त तक 10 नए सह-ज़िले
विकेंद्रीकरण की दिशा में 10 सह-ज़िले प्रशासनिक मुख्यालयों के साथ 12 अगस्त से पूर्ण रूप से क्रियाशील होंगे।
बोको-चायगाँव, पलाशबाड़ी, बरचल्ला, रंगापारा, मकुम, डिगबोई, टेक, मरियानी, धोलाई और दुधनोई।
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नागरिक अवसंरचना निधि
पंजीकृत आवासीय सोसाइटियों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं के लिए निधि की मंज़ूरी।
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स्टार्टअप्स के लिए ‘असम इनोवेशन एंड स्टार्टअप फाउंडेशन’
राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने हेतु एक सेक्शन 8 कंपनी का गठन, जो इनक्यूबेशन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करेगी।
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मिशन बसुंधरा 3.0 में भूमि आवंटन
लगभग 500 नामघर, मंदिर और शैक्षणिक संस्थानों को भूमि आवंटन का निर्णय।
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मुख्यमंत्री के बयान
बेदखली अभियान जारी रहेगा: उरियमघाट और भूतनाथ सहित अतिक्रमित क्षेत्रों से सरकारी भूमि मुक्त कराई जाएगी।
शस्त्र लाइसेंस पोर्टल: स्वदेशी समुदायों के लिए अगस्त में नया ऑनलाइन पोर्टल।
पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की मौत: बोंगाईगांव मामले में तकनीकी टीम जांच कर रही है; 2 अभियंता गिरफ्तार।
